देश के 43 बैंक घटकर होंगे 28

मोदी सरकार अब 21 बैंकों को एक करेगी। केंद्र सरकार बैंकों की सर्विस को बेहतर बनाने और लागत को कम करने के लिए बैंकों को जोड़ रही है। अब सरकार बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने और कॉस्ट कम करने के लिए रीजनल रूरल बैंक (RRB) का चौथा विलय शुरू कर चुकी है।

सरकार 43 ग्रामीण बैंकों को संख्य घटाकर 28 पर लाएगी। यानी, 21 बैंक बाकी बैंकों को साथ जुड़ जाएंगे और 43 की संख्या घटकर 28 हो जाएगी। ऐसा होने पर जो बैंक एक होंगे उन बैंकों के ग्राहकों के अकाउंट दूसरे बैंक शिफ्ट हो जाएंगे।

किन राज्यों में होगा RRB का विलय?

वित्त मंत्रालय ने बताया कि 15 RRB का विलय किया जाएगा। इस योजना में एक राज्य-एक RRB का सिद्धांत अपनाया गया है, जिससे सर्विस बेहतर और किफायती हो सकेंगी। जिन राज्यों में RRB का विलय होगा, उनमें आंध्र प्रदेश (4 RRB), उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल (3-3 RRB) और बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान (2-2 RRB) शामिल हैं।

तेलंगाना: आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (APGVB) के एसेट्स और दायित्वों को तेलंगाना ग्रामीण बैंक और APGVB के बीच बांटने के बाद तेलंगाना में RRB का विलय किया जाएगा।

विलय का कारण

वित्त मंत्रालय का कहना है कि RRBs ग्रामीण इलाकों में समुदायों से निकटता बनाए रखते हुए काम करते हैं। इसीलिए, एक राज्य-एक RRB की नीति से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और संचालन में लागत कम होगी।राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत RRBs की संख्या 43 से घटाकर 28 की जाएगी। इसके लिए फाइनेंशियल सर्विस विभाग ने सभी RRBs के प्रायोजक बैंकों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 20 नवंबर है।

RRB विलय का इतिहास

RRBs के विलय का पहला कदम 2004-05 में उठाया गया था। इसके बाद से RRBs की संख्या 196 से घटाकर 43 की गई थी। इस प्रक्रिया के तीन चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं, और अब चौथा चरण चल रहा है।

RRB का उद्देश्य

1976 के RRB अधिनियम के तहत बने ये बैंक छोटे किसानों, मजदूरों और ग्रामीण इलाकों के शिल्पकारों को कर्ज और अन्य सर्विस देते हैं। 2015 में इस अधिनियम में रिवीजन कर दिया गया, जिससे इन बैंकों को केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य स्रोतों से भी पूंजी जुटाने की अनुमति मिल गई। अभी RRB में केंद्र की 50% हिस्सेदारी, बैंकों की 35% और राज्य सरकारों की 15% हिस्सेदारी है। रिवाइज अधिनियम के अनुसार केंद्र और प्रायोजक बैंकों की ज्वाइंट हिस्सेदारी 51% से कम नहीं होनी चाहिए।

बैंक यूनियनों का रुख

कुछ बैंक यूनियनों जैसे AIBOC और AIBEA ने RRB का उनके प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने की मांग की थी। उनका मानना है कि इससे ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

CGHS: प्राइवेट अस्पताल में CGHS कार्ड से हो जाएगा मुफ्त इलाज, बस करना होगा ये काम, नहीं लगेगा

ग्रामीण बैंकों के नाम

राज्यआरआरबी का नामप्रायोजक बैंकहेडऑफिस
आंध्र प्रदेशआंध्र प्रगति ग्रामीण बैंकसिंडिकेट बैंककडपा
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंकआंध्रा बैंकगुंटूर
आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंकभारतीय स्टेट बैंककडपा
सप्तगिरि ग्रामीण बैंकइंडियन बैंकचित्तौड़
अरुणाचल प्रदेशअरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकनाहरलगुन
असमअसम ग्रामीण विकास बैंकयूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियागुवाहाटी
लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकदिफू
बिहारउत्तर बिहार ग्रामीण बैंकसेंट्रल बैंक ऑफ इंडियामुजफ्फरपुर
बिहार ग्रामीण बैंकयूको बैंकपटना
मध्य बिहार ग्रामीण बैंकपंजाब नेशनल बैंकपटना
छत्तीसगढछत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकरायपुर
गुजरातबड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ बड़ौदाभरूच
देना गुजरात ग्रामीण बैंकदेना बैंकगांधीनगर
सौराष्ट्र ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकराजकोट
हरयाणासर्व हरियाणा ग्रामीण बैंकपंजाब नेशनल बैंकरोहतक
हिमाचल प्रदेशहिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंकपंजाब नेशनल बैंकमंडी
जम्मू और कश्मीरएलाक्वाई देहाती बैंकभारतीय स्टेट बैंकश्रीनगर
जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंकजे&के बैंक लिमिटेडजम्मू
झारखंडवनांचल ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकरांची
झारखंड ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ इंडियारांची
कर्नाटकप्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंककेनरा बैंकबल्लारी
कावेरी ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकमैसूर
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंकसिंडिकेट बैंकधारवाड़
केरलकेरल ग्रामीण बैंककेनरा बैंकमल्लापुरम
मध्य प्रदेशनर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ इंडियाइंदौर
सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंकसेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाइंदौर
मध्यांचल ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकसागर
महाराष्ट्रविदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ इंडियानागपुर
महाराष्ट्र ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ महाराष्ट्रऔरंगाबाद
मणिपुरमणिपुर ग्रामीण बैंकयूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियाइम्फाल
मेघालयमेघालय ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकशिलांग
मिजोरममिजोरम ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकआइजोल
नगालैंडनागालैंड ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंककोहिमा
ओडिशाओडिशा ग्राम्य बैंकइंडियन ओवरसीज बैंकभुवनेश्वर
उत्कल ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकबोलंगीर
पुदुचेरीपुदुवाई भरतियार ग्राम बैंकइंडियन बैंकपुदुचेरी
पंजाबपंजाब ग्रामीण बैंकपंजाब नेशनल बैंककपूरथला
मालवा ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकSangrur
सतलुज ग्रामीण बैंकभटिंडा
राजस्थानबड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ बड़ौदाअजमेर
राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकजोधपुर
तमिलनाडुपल्लवन ग्राम बैंकइंडियन बैंकसलेम
पांड्यन ग्राम बैंकइंडियन ओवरसीज बैंकविरुधुनगर
तेलंगानातेलंगाना ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकहैदराबाद
त्रिपुरात्रिपुरा ग्रामीण बैंकयूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियाअगरतला
उतार प्रदेश।ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्तबैंक ऑफ इंडियालखनऊ
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंकइलाहाबाद बैंकबाँदा
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंकबैंक ऑफ बड़ौदारायबरेली
काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंकयूनियन बैंक ऑफ इंडियावाराणसी
सर्व यूपी ग्रामीण बैंकपंजाब नेशनल बैंकमेरठ
प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंकसिंडिकेट बैंकमुरादाबाद
पूर्वांचल बैंकभारतीय स्टेट बैंकगोरखपुर
उत्तराखंडउत्तराखंड ग्रामीण बैंकभारतीय स्टेट बैंकदेहरादून
पश्चिम बंगालबंगीय ग्रामीण विकास बैंकयूनाइटेड बैंक ऑफ इंडियामुर्शिदाबाद
पश्चिम बंग ग्रामीण बैंकयूको बैंकहावड़ा
उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकसेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाकूचबिहार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!